
मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त, जनहित लोकशाही पक्षाचे प्रमुख श्री. अशोकराव अल्हाट यांनी मराठवाड्यातील जनतेला मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या आणि या ऐतिहासिक संग्रामात सहभागी झालेल्या सर्वांना आदरांजली वाहिली. या लेखामध्ये नमूद केले आहे की, १९४८ मध्ये मराठवाडा हैदराबादच्या निजामांच्या राजवटीतून मुक्त झाला. या लढ्यात अनेक स्वातंत्र्यसैनिक आणि नागरिकांनी त्याग केला; त्यांचे हे योगदान मराठवाड्याच्या इतिहासाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. श्री. अशोकराव अल्हाट यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाला स्वाभिमान, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांशी जोडलेला लढा असे संबोधले. लेखात स्वामी रामानंद तीर्थ आणि गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासारख्या नेत्यांच्या योगदानाचा, तसेच अनेक कार्यकर्त्यांच्या सहभागाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. भूतकाळातील त्याग आणि संघर्षाचे स्मरण करणे, तसेच त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवणे ही एक महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी असल्याचे यात म्हटले आहे. जनहित लोकशाही पक्षाच्या वतीने, मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील ज्ञात-अज्ञात हुतात्म्यांना आणि सहभागी व्यक्तींना आदरांजली अर्पण करण्यात आली. या लढ्याशी निगडित लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक मूल्यांचे जतन व स्मरण करण्यावर या लेखात भर देण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या
सरपंचांच्या आंदोलनाला जनहित लोकशाही पक्षाचा जाहीर पाठिंबा
जनहित लोकशाही पक्षाचे पक्षप्रमुख मा. अशोकराव आल्हाट यांनी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या सरपंचांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. सरकारने सरपंचांच्या मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अंतरिम स्वरूपात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जनहित लोकशाही पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. अशोकराव आल्हाट यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे.
दीक्षाभूमीच्या व्यवस्थापनावरून राजू पटेल यांची चिंता; पारदर्शकतेची मागणी
जनहित लोकशाही पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजू पटेल यांनी नागपूर येथील पवित्र दीक्षाभूमीच्या व्यवस्थापनावरून निर्माण झालेल्या वादाबाबत चिंता व्यक्त करून पारदर्शक व्यवस्थापनाची मागणी केली आहे.


