स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

जनहित लोकशाही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. अशोकराव आल्हाट यांच्या तर्फे जाहीर आवाहन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रलंबित निवडणुका अंतरिम व्यवस्था म्हणून घेता येऊ शकतात. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश 1. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवावी. 2. निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. 3. राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 4. निवडणुका न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून घ्याव्यात. 5. आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निर्णय या निवडणुकांच्या निकालावर लागू राहील. जनहित लोकशाही पार्टीचे आवाहन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. नागरिकांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी, यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसार पार पडणे आवश्यक आहे. जनहित लोकशाही पार्टी नागरिकांना लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करते. राष्ट्रीय अध्यक्ष: मा. श्री. अशोकराव आल्हाट जनहित लोकशाही पार्टी संपर्क क्रमांक: 7738033353