महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (मनरेगा) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांना सरकारी सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, खाजगी कंपन्यांमार्फत होणारी बेकायदेशीर भरती त्वरित थांबवावी, 'समान कामासाठी समान वेतन' हे तत्त्व लागू करावे आणि योग्य कर्मचारी संरचना (स्टाफिंग स्ट्रक्चर) मंजूर करावी, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, 'जनहित लोकशाही पार्टी'चे संस्थापक आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. अशोकराव रामचंद्र अल्हाट यांनी आझाद मैदानावर प्रत्यक्ष भेट देऊन या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांना एक अधिकृत पत्र देऊन, राज्यभरातील मनरेगा कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. श्री. अशोकराव अल्हाट यांनी आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवले आणि त्यांच्या संघर्षाच्या पुढील वाटचालीबाबत मार्गदर्शन केले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रभर अनेक कंत्राटी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. यामध्ये जिल्हा एमआयएस (MIS) समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी (पॅनेल), आणि लिपिक-सह-डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अशा विविध पदांचा समावेश आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राज्यस्तरीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. रोहन पवार, कोअर कमिटीचे सदस्य श्री. सतीश वाघाडे, श्री. आशिष पंतवणे, श्री. दीपक तांबे, श्री. विशाल आव्हाड आणि श्री. दुर्गेश यांच्यासह महाराष्ट्रभरातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावर एकत्र आले आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील सहभागामुळे, गेल्या १२ दिवसांपासून राज्यभरातील कामे ठप्प झाली आहेत. महाराष्ट्रभरातील जिल्हास्तरीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार मागण्या मांडूनही, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अद्याप कोणताही समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे, त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आपले आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. मनरेगा अंतर्गत, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे कर्मचारी सातत्याने आपल्या नोकरीचे नियमितीकरण करून त्यांना कायमस्वरूपी सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, गेल्या १५ ते १७ वर्षांपासून या मागण्या मांडल्या जात असूनही, सरकारकडून त्यांच्या समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. 'जनहित लोकशाही पक्षा'ने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना जोरदार पाठिंबा दिला असून, त्यांना न्याय मिळावा, नोकरीची सुरक्षा मिळावी, 'समान कामासाठी समान वेतन' मिळावे आणि एक न्याय्य रोजगार धोरण असावे, अशी मागणी केली आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून, श्री अशोकराव रामचंद्र अल्हाट यांनी सामान्य नागरिक, सरकारी योजनांमधील कर्मचारी आणि समाजातील वंचित घटकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची पक्षाची बांधिलकी दर्शवली आहे. 'जनहित लोकशाही पक्षा'ने लोकांच्या हक्कांचे समर्थन करण्याच्या आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे.
संबंधित बातम्या
सरपंचांच्या आंदोलनाला जनहित लोकशाही पक्षाचा जाहीर पाठिंबा
जनहित लोकशाही पक्षाचे पक्षप्रमुख मा. अशोकराव आल्हाट यांनी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या सरपंचांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. सरकारने सरपंचांच्या मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अंतरिम स्वरूपात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जनहित लोकशाही पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. अशोकराव आल्हाट यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे.
दीक्षाभूमीच्या व्यवस्थापनावरून राजू पटेल यांची चिंता; पारदर्शकतेची मागणी
जनहित लोकशाही पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजू पटेल यांनी नागपूर येथील पवित्र दीक्षाभूमीच्या व्यवस्थापनावरून निर्माण झालेल्या वादाबाबत चिंता व्यक्त करून पारदर्शक व्यवस्थापनाची मागणी केली आहे.